आपदाग्रस्त क्षेत्र थराली के वाहनों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों का 6 माह तक का ऋण वसूली स्थगित करने की मांग.


सुभाष पिमोली- थराली/चमोली।

सरकार और बैंक जो धनाढ्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जमाकर्ताओं के करोड़ों रुपये माफ कर देते हैं, जब किसान या आपदा प्रभावित लोग ऋण माफी की मांग करते हैं तो उनकी निगाहें सरकार की ओर टकटकी लगाए रहती है।

देश भर में आपदाएँ अक्सर आती रहती हैं और जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय क्षरण के कारण इनके बढ़ने की आशंका रहती है, वहीं 22अगस्त को थराली,देवाल,नारायणबगड मे आई अतिवृष्टि व भूस्खलन से तीनों विकासखंडो मे भारी तबाही हुई, जिससे घरों दुकानों, मकानों तथा वाहनों को भारी नुकसान हुआ।

वहीं कई व्यापारियों एवं वाहन स्वामियों द्वारा जिन्होंने चोलामंडल फाइनेंस कंपनी,टाटा मोटर्स फाइनेंस कंपनी, पीएनबी, एसबीआई तथा सहकारी बैंक से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं वाहनो का फाइनेंस किया हैं, वहीं आपदा के बाद से आज तक तीनों विकासखंडो की कई मोटर सड़क बाधित है, मुख्य मोटर मार्ग भी समय-समय पर बाधित होता जा रहा है।

विभिन्न मांगों को लेकर आज बृहस्पतिवार को राज्य आंदोलनकारी भूपाल सिंह गुसाई ने तहसीलदार अक्षय पंकज के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर कहा कि जो वहां उक्त कंपनियों के फाइनेंस के अलावा बैंक के द्वारा फाइनेंस किए गए हैं, उन्हें आगामी 6 माह तक वसूली व ब्याज का तकाजा ना लिया जाए, वहीं कई लोगों द्वारा अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए जो ऋण लिए गए हैं, उन्हें भी किसी प्रकार से मासिक किस्तों एवं ब्याज की राशि जमा ना करने में आगामी 6 माह तक बाध्य ना किया जाए, और एक साल का ब्याज माफ कर दिया जाए।

वहीं उन्होंने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि आवासीय भवनों के आगे जो पुस्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें मनरेगा में बनवाया जाए, साथ ही कृषि विभाग द्वारा तीनों विकासखंडो के कृषकों की भूमि अतिवृष्टि व भूस्खलन से नष्ट हुई है, उनका सर्वेक्षण करवा कर आकलन उत्तराखंड सरकार को दिया जाए।
ज्ञापन में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य एडवोकेट हरेंद्र सिंह नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य एडवोकेट जयराम, अध्यक्ष नंदा देवी मंदिर समिति देवराडा भुवन चंद्र हटवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य भावना रावत,महिपाल सिंह नेगी,एडवोकेट वीरेंद्र सिंह नेगी, महिपाल सिंह, महावीर राम आदि लोगों के हस्ताक्षर हैं।